📌 एक देश-एक निवडणूक
*एक देश-एक निवडणूक* या विषयावर संसदेत मांडलेल्या विधेयकाचा आढावा घेण्यासाठी JPC (संयुक्त संसदीय समिती)ची घोषणा करण्यात आली आहे.
- 👉🏻 ही समिती मंगळवारी, १७ डिसेंबर रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या १२९ व्या संविधान (दुरुस्ती) विधेयकाचा आढावा घेईल.
- 👉🏻 लोकसभेतून २१ आणि राज्यसभेतून १० खासदारांना या JPC साठी निवडण्यात आले आहे.
- 👉🏻 या समितीचे अध्यक्षपद BJP खासदार पी. पी. चौधरी सांभाळतील.
एक देश-एक निवडणूक: JPC च्या भूमिकेचा आढावा
एक देश-एक निवडणूक म्हणजेच संपूर्ण देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये लोकसभा, राज्य विधानसभा, महानगरपालिका, आणि पंचायत निवडणुका एकत्र घेण्याचा विचार आहे. हा प्रस्ताव वेळ, पैसा, आणि संसाधनांची बचत करण्याच्या उद्देशाने पुढे आणला गेला आहे, मात्र त्यावर अनेक राजकीय आणि तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
1. फायदे:
- निवडणुकीवरील खर्चात मोठी बचत होईल.
- प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांवरील ताण कमी होईल.
- विकास कामांमध्ये सातत्य राहील, कारण सतत निवडणुका झाल्याने विकास कामांमध्ये अडथळे येतात.
2. आव्हाने:
- संविधानिक दुरुस्त्या कराव्या लागतील, जसे की निवडणुकीचे कालखंड एकत्र आणणे.
- जर सरकार बरखास्त झाले तर नव्या निवडणुका कशा घेतल्या जातील, यावर निश्चित मार्गदर्शन गरजेचे आहे.
- सर्व पक्षांमध्ये सहमती होणे कठीण आहे.
JPC ची भूमिका:
JPC म्हणजे Joint Parliamentary Committee (संयुक्त संसदीय समिती).
- यामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्यांचा समावेश असतो.
- समितीचा उद्देश हा प्रस्तावित विधेयकाचा सखोल अभ्यास करणे, तांत्रिक, कायदेशीर, आणि राजकीय मुद्द्यांचा विचार करणे आणि त्यावर संसदेला अहवाल सादर करणे आहे.
आणखी माहिती:
- एक देश-एक निवडणूक संकल्पना प्रथम 1999 मध्ये लॉ कमीशनने मांडली होती.
- 2014 नंतर ही संकल्पना पुन्हा चर्चेत आली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर विशेष जोर दिला.
- अनेक तज्ज्ञ याला क्रांतिकारक संकल्पना मानत असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात तयारी आणि सहमतीची आवश्यकता आहे.
जर तुम्हाला विशिष्ट बाबींवर अधिक माहिती हवी असेल, तर खाली कमेंट करा!
